राजस्थान की लोकदेवता परंपरा: संस्कृति, श्रद्धा और समावेशी धर्म का जीवंत दर्शन

"गोगा पीर धरती के लाल,

नागदेवता, संकट निवारक विशाल।

जोगण माता का थान बसे,

लोकरक्षा का जाग्रत जस बहसे।"

परिचय: लोक की देवता परंपरा और मुख्यधारा धर्मों का अंतःसंवाद

राजस्थान की भूमि केवल महलों, युद्धों और स्थापत्य की नहीं, बल्कि लोकश्रद्धा की जीवंत भूमि रही है। यहाँ की लोकदेवता परंपरा – जिसमें ग्रामरक्षक, कुलदेवी, सती माता, वीरगति प्राप्त जन, और प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण सम्मिलित है – न केवल स्थानीय सामाजिक संरचना की आधारशिला है, अपितु इसने समय के साथ वैदिक और जैन परंपराओं को भी गहराई से प्रभावित किया।

वैदिक प्रणाली, जो प्रारंभ में देवताओं को मुख्यतः ऋतुओं, प्रकाश, जल, अग्नि आदि प्राकृतिक तत्वों से जोड़ती थी, उसने धीरे-धीरे लोक-आस्था से उद्भूत शक्ति-स्वरूपों को आत्मसात किया। उदाहरण के लिए, शक्ति, भैरव, कुलदेवियाँ आदि का वैदिक/पुराणिक स्वरूप में प्रतिष्ठान लोक श्रद्धा से ही उत्पन्न हुआ।

राजस्थान के राजपूत समाज में कुलदेवियों की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ है. वणिक समुदायों में भी यह परंपरा पाई जाती है. ब्राह्मण समाज मुख्यतः गोत्र पूजक देवों की परंपरा से सम्बद्ध है. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC, SC, ST) के विभिन्न समुदायों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से लोकदेवता/लोकदेवियों की पूजा उपासना प्रचलित है. इस तरह यह समाज में सर्वव्यापी प्रचलन है. राज परिवार एवं स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय डकैतों द्वारा कैला देवी की पूजा इस परंपरा को एक विशिष्टता प्रदान करता है. 

इन देवी देवताओं से सम्बंधित चमत्कारों के उल्लेख में "परचा" शब्द बहुलता से उल्लिखित होता है जो की संभवतः प्रत्यक्ष या प्रभाव शब्द का अपभ्रंश राजस्थानी रूप है. 

जैन परंपरा, विशेषतः राजस्थान के ओसवाल, श्रीमाल, खंडेलवाल आदि समुदायों में, ने भी लोकदेवियों को सांस्कृतिक स्तर पर स्थान दिया, यद्यपि धार्मिक रूप में उपासना का विधान संयमित और अरहंत-सिद्ध केन्द्रित ही रहा। फिर भी सच्चियाय माता, शीतला माता, आशापुरा माता आदि को विवाह, गृहप्रवेश, एवं वंश परंपरा में स्थान मिला, यद्यपि ये धर्म नहीं, संस्कृति की अभिव्यक्ति रही।

राजस्थान की लोकदेवता परंपरा की एक विलक्षण विशेषता यह रही है कि इनमें धार्मिक सीमाओं से परे की स्वीकार्यता रही — जैसे बाबा रामदेवजी मुस्लिमों में 'रामसा पीर' के रूप में पूजे जाते हैं, और गोगाजी को हिन्दू-मुस्लिम दोनों समाजों में समान श्रद्धा प्राप्त है।

1. प्रमुख लोकदेवता (जाति- लोक आराध्य)

देवता	मुख्य पूजक	क्षेत्र
बाबा रामदेवजी	दलित, मेघवाल, ओबीसी, मुस्लिम	पश्चिम राजस्थान, गुजरात
देवनारायण जी	गुर्जर जाति	दक्षिण-पूर्व राजस्थान
गोगाजी	जाट, गुर्जर, मीणा, मुसलमान	समस्त राजस्थान
तेजाजी	जाट, चारण, कृषक वर्ग	नागौर, टोंक, अजमेर
पाबूजी	रेबारी, ऊँटपालक	जोधपुर-पाली क्षेत्र
हरबूजी / हड़बूजी	ओबीसी ग्रामीण समाज	मारवाड़, मेवाड़

यह सूची केवल प्रमुख लोकदेवताओं की सूचि है। अन्य कई क्षेत्रीय लोकदेवता भी पूजित हैं।

2. कुलदेवी परंपरा (कुल / गोत्र आधारित देवी पूजन)

देवी	मुख्य पूजक	क्षेत्र
श्री सच्चियाय माता	ओसवाल जैन	ओसियाँ, जोधपुर
अशापुरा माता	चौहान, पोरवाल, ओसवाल	पश्चिम राजस्थान
नागणेचा माता	राठौड़, चारण	नागाणा
मुण्डवा माता	लोढा गोत्र	नागौर क्षेत्र
शीतला माता	श्रीमाल, माहावर	मारवाड़
सुषमणि माता	ओसवाल	मोरखाना, बीकानेर
कोडमदेसर भैरव	ओसवाल, ग्रामीण	बीकानेर क्षेत्र

यह सूची कुलदेवियों के कुछ प्रमुख उदाहरणों की है। प्रत्येक गोत्र/वंश में विविधताएँ हो सकती हैं।

3. सती माता परंपरा (बलिदानी स्त्रियों का दैवीकरण)

सती माता	मुख्य पूजक	क्षेत्र
रानी सती	अग्रवाल, माहेश्वरी	झुंझुनूं
खेमी सती	वैश्य समाज	झुंझुनूं
नारायणी सती	शेखावाटी ग्राम समाज	नवलगढ़
सती थान	जाट, मीणा, गुर्जर	संपूर्ण राजस्थान

सती परंपरा स्थानीय इतिहास और सामाजिक-स्मृति का दैवीकरण है, जो वर्तमान में सांस्कृतिक श्रद्धा का अंग है।

4. ग्रामदेवता / नगरदेवता परंपरा

देवता	मुख्य पूजक	क्षेत्र
थान की माता	ग्राम समाज	राजस्थान के प्रत्येक गाँव में
देव का थान	कृषक वर्ग	पूर्वी राजस्थान
भैरूजी का थान	ग्रामीण वर्ग	सीमाएँ, गाँव की रक्षा
नगर देवता	शहरी व्यापारी, किलेदार	पुराने नगर

यह परंपरा लोकसमाज की रक्षण भावना का प्रतीक है, जहाँ गांव और नगर की रक्षा के लिए देवी/देव की अवधारणा विकसित हुई।

5. रोगनाशक / जोगण परंपरा

देवी	मुख्य पूजक	क्षेत्र
शीतला माता	ब्राह्मण, वैश्य, ग्रामीण महिलाएँ	समस्त राजस्थान
जोगण माता	चारण, ओबीसी	मारवाड़
महामाया / आइसर माता	ग्रामीण महिलाएँ	पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान

जोगणें तांत्रिक शक्तियों का लोक-रूप हैं। 64 योगिनी परंपरा के लोकसंस्करण भी यहाँ पाए जाते हैं।

6. क्षेत्रीय देवियाँ / शक्तियाँ (प्राकृतिक श्रद्धा)

शक्ति रूप	मुख्य पूजक	क्षेत्र
पानी की माता	किसान महिलाएँ	जल स्रोत स्थल
पेड़ की माता	महिलाएँ (ST/OBC)	पीपल, नीम, वट
चरण थान	ग्राम समाज	भूमि-संरक्षक स्थल

प्रकृति के प्रति आदर भाव और रक्षा भावना लोकदेवियों के इन रूपों में झलकती है।

7. पशु रक्षक देवता

देवता	मुख्य पूजक	क्षेत्र
दुल्हा भैरव	रेबारी	ऊँटपालक समाज
नाथ जी	पशुपालक, योगी वर्ग	गौ-रक्षा
बाबा वीर	कृषक समाज	बीकानेर, नागौर क्षेत्र

8. आपदा निवारक देवियाँ

देवी	मुख्य पूजक	उद्देश्य
अकाल माता	किसान वर्ग	सूखा व दुर्भिक्ष निवारण
बाढ़ माता	नदी क्षेत्र समाज	बाढ़ से रक्षा
पानी माता	कृषक महिलाएँ	जल याचना और संरक्षण

9. विशिष्ट लोकशक्ति परंपराएँ (तांत्रिक-स्थानीय)

देवी / देवता	मुख्य पूजक	स्वरूप
भूमिया जी	ग्राम समाज	भूमि रक्षक देवता
क्षेत्रपाल	तांत्रिक लोकसमाज	सीमांत रक्षक
भुवन देवी / भूवानी माता	सीमित क्षेत्र	शक्ति रूप
64 योगिनियाँ (जोगण रूप)	लोकतांत्रिक शक्ति पूजन	तांत्रिक मूल की लोक-व्याख्या

लोकदेवताओं की उपासना पद्धति: पद गायन, चारण-भाट परंपरा और स्मृति का संप्रेषण

राजस्थान की लोकदेवता परंपरा केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वरन् यह एक जीवंत ध्वनिमय परंपरा है — जहाँ देवताओं का स्मरण गायन, कथा, वाणी और स्मृति के माध्यम से होता है।

पद गायन (Pad Gaayan)

• लोकदेवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले "पद" — विशेष रूप से गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देवनारायण जी, और रामदेवजी के लिए —
  चारण, ढोली, कमायचा वादक, मंगनियार, लंगा समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं।

• यह गायन सांगीतिक काव्य परंपरा का अंग है — जिसमें तंत्री वाद्य (कमायचा, सारंगी), ढोलक, खंजरी आदि के साथ संवेदना और वीरता का सजीव चित्रण होता है।

“गोगा पीर का पद गाया, नागधारी की बाणियाँ,
उगते सूरज संग जागे, गाँव-गाँव में वाणियाँ।”

चारण और भाट परंपरा

• चारण और भाट राजस्थान के लोक इतिहास के संरक्षक हैं। इन्होंने लोकदेवताओं की वंशावली, वीरता, चमत्कार, त्याग और धर्मरक्षा को पीढ़ियों तक कंठस्थ वाचिक परंपरा में संजोया।

• इनके द्वारा कहा गया कवित्त, वेला, रासो — लोकदेवताओं की अधिकार प्राप्त गाथा बन जाते हैं, जो भक्ति और वीर रस का अद्वितीय संगम होते हैं।

• तेजाजी, पाबूजी, देवनारायण जी की गाथाएँ आज भी "फड़" चित्रों के साथ चारण कथा गायकों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।

लोकगायक समुदायों की भूमिका

• मंगनियार, लंगा, ढोली, बील, नट, और बावरी जैसे समुदायों ने लोकदेवताओं की स्तुतियों को संगीत, नृत्य और गाथा से जोड़ा।

• रामदेवजी के मेले में गाया जाने वाला "ठाकर रो जोहारो" आज भी लोक भक्ति का अद्भुत उदाहरण है।

स्मरण की जीवंत परंपरा 

• किसी भी त्योहार, मेला, यात्रा, विवाह, यज्ञोपवीत आदि में लोकदेवता का पद गाना अनिवार्य माना जाता है।

• गोगाजी के जुलूस में "गोगा जी की बन्नी", "नागबाण", और रामदेवजी के संदर्भ में "रामसापीर की चालीसा" जैसे लोक-पद आज भी सामूहिक स्मृति और श्रद्धा का स्रोत हैं।

लोकदेवियों की मूर्ति-रचना / स्थापत्य लक्षण 

राजस्थान की लोकदेवियों की मूर्तियाँ अक्सर स्थानीय काले पत्थर, मिट्टी या सिंदूरी प्रतिमाओं के रूप में होती हैं — जो तांत्रिक मुद्रा, चौखट, बंधी आँखों, असवार रूपों के माध्यम से विशिष्ट पहचान देती हैं। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला विशेष कर फड़ शैली में भी लोकदेवताओं का विशिष्ट स्थान है जैसे देवनारायण जी की फड़, पाबूजी की फड़ आदि. साथ ही पड़ गायन / फड़ गायन का भी एक विशिष्ट स्थान है जहाँ चित्र-श्रृंखला के साथ कथा की जाती है. 

आज के संदर्भ में इन लोकदेवताओं की भूमिका

आज जब परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व में लोकविश्वास डगमगा रहे हैं, राजस्थान की लोकदेवता परंपरा जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है।

उपसंहार

लोकश्रद्धा की धारा और धर्म की विस्तृत सहिष्णुता

राजस्थान की लोकदेवता परंपरा न केवल धर्म और लोकसंस्कृति के मध्य सेतु है, बल्कि यह दर्शाती है कि जनमानस की आत्मा केवल शास्त्रों से नहीं, बल्कि अनुभव और स्मृति से भी बनती है।

वैदिक परंपरा, जहाँ प्रारंभ में ऋषि-मंत्र-यज्ञ का बोलबाला था, वही आगे चलकर लोकदेवताओं को पुराणों में स्थान देने लगी — भैरव, दुर्गा, शक्ति, कुलदेवियाँ — ये सब लोक की चेतना से वेद की परिधि में आये।

जैन परंपरा, यद्यपि आत्मा और मोक्ष के मार्ग पर केंद्रीकृत है, फिर भी ओसवाल, श्रीमाल, खंडेलवाल जैसे जातीय समाजों में लोकदेवियों का स्थान वंश-रक्षा और परंपरा के आधार पर स्वीकार्य रहा — सच्चियाय माता, शीतला माता, अशापुरा माता जैसे उदाहरण इसके साक्षी हैं।

अतः राजस्थान की लोकदेवता परंपरा केवल पूजा नहीं — यह सांस्कृतिक निरंतरता, सामाजिक समावेशिता, और ऐतिहासिक स्मृति का जीवंत दर्शन है। लोकदेवता परंपरा इस बात का प्रमाण है कि धर्म जब लोकानुभव और आस्था से जुड़ता है, तो वह केवल मार्ग नहीं, बल्कि स्मृति, पहचान और सामूहिक चेतना का आधार बन जाता है।

सन्दर्भ ग्रंथों की सूची (References)

लोकदेवता एवं क्षेत्रीय श्रद्धा परंपरा

1. डॉ. भगवतशरण उपाध्याय – राजस्थान की लोकदेवियाँ
   प्रकाशक: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी

2. डॉ. मोहन सिंह राठौड़ – राजस्थान की लोकपरंपराएँ
   प्रकाशक: साहित्य मंडल, नाथद्वारा

3. डॉ. उर्मिला शर्मा – लोकदेवता: भारतीय जनमानस में देव संस्कृति
   विषय: गोगाजी, रामदेवजी, तेजाजी, पाबूजी आदि

4. किशोरीलाल व्‍यास – ग्राम-देवता और राजस्थान की लोकविश्वास प्रणाली

5. डॉ. महेन्द्र भटनागर – राजस्थान की लोकआस्था और धर्मनिष्ठा
   (विशेषकर भैरव, भूमिया, क्षेत्रपाल इत्यादि पर)

कुलदेवी और सती परंपरा

6. डॉ. रेखा शर्मा – राजस्थान की कुलदेवियाँ
   (कुल परंपरा, गोत्र संबद्धता, लोकश्रद्धा)

7. डॉ. नवल शंकर शर्मा – सती परंपरा और भारतीय समाज
   (राजस्थान में सती थान, स्मृति-संस्कृति की विवेचना)

8. शेखावाटी क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र – रानी सती परंपरा: इतिहास व लोकविश्वास
   शोध प्रकाशन, झुंझुनूं

लोकदेवता और वैदिक-जैन संवाद

9. डॉ. नवल किशोर शर्मा – भारतीय लोकधर्म और वैदिक समन्वय
   विषय: शक्ति उपासना, ग्रामदेवी, और पुराणों में लोकभाव

10. डॉ. रमेशचन्द्र शुक्ल – वैदिक धर्म और जनश्रुति परंपरा
    गूढ़ता से वर्णन कि कैसे लोकश्रद्धाएँ वैदिक-पुराणिक परंपरा में समाहित हुईं

11. Prof. John E. Cort – Jains in the World: Religious Values and Ideology in India
    Topic: Jain lay communities and local devotional practices

12. Padmanabh S. Jaini – Collected Papers on Jain Studies
    Topic: Jain attitudes toward bhakti and village deities

13. Paul Dundas – The Jains
    अध्याय: लोकदेवियों के प्रति जैन सामाजिक दृष्टिकोण

लोक साहित्य, चारण भाट गाथा एवं मेले/थान

14. डॉ. सीताराम लाळस – राजस्थान का चारण साहित्य
    (तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी की लोकगाथाएँ)

15. जगदीशसिंह राठौड़ – राजस्थान के लोक मेले
    (लोकदेवताओं से जुड़े मेलों का विस्तृत विवरण)

16. डॉ. अर्जुन देव चरन – राजस्थानी लोकविश्वास और परंपरा

17. राजस्थान पुरातत्व विभाग – लोकस्थल और थान निर्देशिका
    सरकारी प्रकाशन

• उपरोक्त ग्रंथों में से अनेक विश्वविद्यालयों के शोधकार्य का भी आधार रहे हैं।

बंगाल का मंगलकाव्य: ग्राम्य देवियों की वैदिक प्रतिष्ठा की संघर्षगाथा

Thanks, 

Jyoti Kothari 

 (Jyoti Kothari, Proprietor, Vardhaman Gems, Jaipur represents Centuries Old Tradition of Excellence in Gems and Jewelry. He is an adviser at Vardhaman Infotech, a leading IT company in Jaipur. He is also an ISO 9000 professional). 

बंगाल का मंगलकाव्य: ग्राम्य देवियों की वैदिक प्रतिष्ठा की संघर्षगाथा

"लोक आस्था जब साहित्य बनती है, तब वह केवल कथा नहीं रह जाती — वह संस्कृति की चेतना बन जाती है।"

भूमिका

बंगाल का मध्यकालीन साहित्य एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें लोक और शास्त्र, भक्ति और सामाजिक चेतना, तथा स्त्री शक्ति और धार्मिक संघर्ष का सुंदर संगम हुआ। इस परंपरा का प्रतिनिधि साहित्य है — मंगलकाव्य।

"मंगल" शब्द का अर्थ है शुभता, और यह परंपरा विशेषतः ग्राम्य देवी-देवताओं से जुड़ी हुई है। मंगलकाव्य न केवल पूजा की प्रतिष्ठा दिलाने वाले साहित्य हैं, बल्कि ये सामाजिक विमर्श, स्त्री पक्ष की मुखरता, और लोक से वैदिक शास्त्रों तक की यात्रा का दस्तावेज़ भी हैं।

मंगलकाव्य की ऐतिहासिक समयरेखा

शताब्दी	प्रमुख काव्य और रचनाकार
प्रारंभिक 13वीं	मनसामंगल – बहराम खान
14वीं–15वीं	मनसामंगल – कृष्णराम दास, रूपराम
16वीं	चंडीमंगल – मुकुंदराम चक्रवर्ती, मुक्ताराम चक्रवर्ती
17वीं	धर्ममंगल – विजय गुप्त, काशीराम दास
17वीं	षष्ठीमंगल, शीतलामंगल – अज्ञात
18वीं	अन्नदा मंगल – रायगुणाकर भारतचंद्र
18वीं	चैतन्यमंगल, जगन्नाथमंगल – भक्तिकाव्य शैली में मंगल पद्य

प्रमुख मंगलकाव्य और उनकी कथावस्तु

बेहुला की मृत पति के साथ यात्रा: मनसामंगल काव्य 

1. मनसामंगल

• रचनाकार: बहराम खान, कृष्णराम दास, रूपराम, कानाहरी दत्त

• देवी: मनसा – सर्पों की देवी, जो बंगाल के सुंदरवन जैसे नाग-प्रभावित क्षेत्रों में पूजनीय हैं।

• कथा:

  • शिवभक्त चांद सौदागर मनसा की पूजा नहीं करता।

  • मनसा उसके छह पुत्रों को मार डालती हैं, और अंतिम पुत्र लखिंदर को विवाह-रात्रि में नागदंश से मरवा देती हैं।

  • बेहुला, लखिंदर की पत्नी, अपने मृत पति को नाव में रखकर स्वर्ग तक की प्रतीकात्मक यात्रा करती है।

  • वह देवताओं को तप और भक्ति से प्रसन्न करती है और अपने पति को पुनर्जीवित करवा लेती है।

  • अंततः चांद सौदागर को मनसा की पूजा स्वीकारनी पड़ती है।

2. चंडीमंगल

• रचनाकार: मुकुंदराम चक्रवर्ती (धनपति की कथा), मुक्ताराम चक्रवर्ती (कालकेतु–फुल्लरा)

• देवी: चंडी – शक्ति की लोकस्वरूप देवी

• कथा:

• धनपति व्यापारी की कथा में देवी की शहरी प्रतिष्ठा

• कालकेतु और फुल्लरा की कथा में ग्रामीण जीवन, विपत्ति, और देवी की कृपा से पुनरुत्थान

मुख्य पात्र

• कालकेतु: एक निर्धन, निर्धारित भाग्य वाला युवक, जिसे समाज ने त्यागा है।

• फुल्लरा: एक सौम्य, भक्तिपरायण स्त्री जो कालकेतु की पत्नी बनती है।

• देवी चंडी: शक्ति और कल्याण की अधिष्ठात्री, जो अपनी कृपा से अछूतों और दलितों को भी समाज में प्रतिष्ठा दिलाती हैं।

कथा सारांश

प्रारंभ: अपमान और त्याग

• कालकेतु एक अत्यंत निर्धन और दलित जाति का युवक है, जिसे समाज हेय दृष्टि से देखता है।

• वह देवी चंडी का भक्त है, परंतु मंदिरों में भी उसे प्रवेश नहीं मिलता।

• फुल्लरा, एक ग्रामीण ब्राह्मणकुल की स्त्री, कालकेतु से विवाह करती है – यह विवाह जाति, वर्ग, और सामाजिक मर्यादाओं के विरोध में है।

संघर्ष और भक्ति

• विवाह के पश्चात कालकेतु और फुल्लरा को समाज बहिष्कृत कर देता है।

• वे वनवासियों के साथ रहते हैं, जीवन में अनेक कष्ट सहते हैं।

• फुल्लरा निरंतर देवी चंडी की पूजा करती है और कालकेतु को धैर्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती है।

कालकेतु- फुल्लरा को देवी चंडी के दर्शन: चंडीमंगल काव्य 

चमत्कार और पुनः प्रतिष्ठा

• एक दिन देवी चंडी प्रकट होकर उन्हें वरदान देती हैं — वे कालकेतु को राजा बना देती हैं।

• समाज चौंकता है, कालकेतु को राजा कालकेतु के रूप में स्वीकार करना पड़ता है।

• फुल्लरा स्त्रीभक्ति, त्याग और श्रद्धा की प्रतीक बनती है।

कथा का सांस्कृतिक महत्व

पक्ष	विवेचन
सामाजिक स्तर	जातिवाद, अस्पृश्यता, और भेदभाव का विरोध
धार्मिक स्तर	स्त्रीभक्ति और चंडी देवी की कृपाशक्ति
नारी पक्ष	फुल्लरा का चरित्र नवमीरा, बिहुला, सावित्री के समकक्ष
साहित्यिक शैली	ग्रामीण लोकसंवेदना, चमत्कारात्मक किंवदंती, भक्ति रस

निष्कर्ष

कालकेतु और फुल्लरा की कथा बंगाल की मंगलकाव्य परंपरा में वंचित वर्गों की आवाज़ है। यह कथा केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह बताती है कि सच्ची भक्ति, नारी-संवेदना, और देवी की कृपा के सामने जाति, वर्ग और संकीर्ण सामाजिक रेखाएँ तिरोहित हो जाती हैं।

3. धर्ममंगल

• रचनाकार: विजय गुप्त, काशीराम दास, रूपचंद्र

• देवता: धर्म ठाकुर – ग्राम्य न्यायकर्ता देवता

• कथा:

  • भवानंद, लहर, सुंदर जैसे पात्रों की कहानियों के माध्यम से धर्म ठाकुर न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं।

4. षष्ठीमंगल

• रचनाकार: अज्ञात

• देवी: षष्ठी – गर्भ, प्रसव और शिशु रक्षा की देवी

• कथा:

• एक स्त्री षष्ठी की पूजा नहीं करती, जिससे उसका बच्चा संकट में आ जाता है।

• पश्चाताप और भक्ति से देवी प्रसन्न होती हैं और संतान रक्षा करती हैं।

षष्ठीमंगल काव्य: पाणिनीय व्याकरण की लोकव्याख्या

पाणिनि सूत्र:

षष्ठी स्थानेयोगा (अष्टाध्यायी 2.3.50)

व्याख्या (कात्यायन, पतंजलि, भाष्यकार आदि द्वारा):
जहाँ अधिकरण, अवस्थान, या सम्बन्ध का बोध हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है।

विशेष रूप से सम्बन्ध के अर्थ में, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की होती है (जैसे: रामस्य पुस्तकं) — यहाँ राम और पुस्तक के बीच सम्बन्ध है — वहाँ षष्ठी लगती है।

"सम्बन्धे षष्ठी"

यह पाणिनि के सूत्र का एक व्याख्यात्मक संक्षेप है, जिसे कई संस्कृत शिक्षकों, भाष्यकारों और टीकाकारों ने स्मृति-वाक्य के रूप में प्रयोग किया है।

षष्ठीमंगल काव्य और सम्बन्ध का प्रतीकत्व

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संतान का जन्म स्त्री–पुरुष के सम्बन्ध से ही होता है, अर्थात् संतान का अस्तित्व सम्बन्ध पर आधारित है।
षष्ठीमंगल काव्य में इसी सम्बन्ध को माता षष्ठी अथवा देवी षष्ठी के रूप में व्यंजनात्मक (symbolic) रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार, इस नामकरण के पीछे एक गहन आध्यात्मिक और व्याकरणिक प्रतीकात्मकता छिपी हुई है, जो षष्ठी विभक्ति के मूलार्थ — सम्बन्धबोध — को साहित्य और लोकविश्वास में मूर्त रूप प्रदान करती है।

समन्वय की प्रक्रिया: जब शास्त्र लोक से झुकता है

• पहले देवी पूजा न होने पर संकट लाती हैं।

• फिर भक्त पश्चाताप करता है, और सच्चे हृदय से पूजा करता है।

• देवी प्रसन्न होती हैं और वरदान देती हैं।

• इस प्रक्रिया में लोकदेवियाँ वैदिक प्रणाली में सम्मिलित हो जाती हैं।

यह एक सांस्कृतिक-साहित्यिक प्रणाली है, जिसमें लोक की शक्ति को शास्त्र धीरे-धीरे आत्मसात करता है।

5. शीतलामंगल

• रचनाकार: शंकर (कुछ संस्करणों में); अधिकांश में अज्ञात

• देवी: शीतला – रोग निवारक देवी, विशेषकर चेचक की

• कथा:

  • जो लोग पूजा नहीं करते, वे रोगों से ग्रस्त होते हैं।

  • पूजा से रोगनिवारण होता है।

6. अन्नदा मंगल

• रचनाकार: रायगुणाकर भारतचंद्र

• देवी: अन्नदा – दुर्गा का एक लोकस्वरूप

• कथा:

  • एक राजा देवी की पूजा नहीं करता, जिससे राज्य पर संकट आता है।

  • अंततः पूजा और भक्ति से राज्य सुख-शांति प्राप्त करता है।

साहित्यिक प्रकृति और शैलीगत टिप्पणी

• इन काव्यों में से कई मूल मौलिक रचनाएँ नहीं हैं।

• ये मुख्यतः लोककथाओं, पूजा-विधियों, जनश्रुतियों और सामाजिक प्रथाओं का काव्यात्मक संकलन हैं।

• लेखकों ने इन्हें साहित्यबद्ध कर ब्राह्मण परंपरा के समीप लाने का प्रयत्न किया ताकि ग्राम्य देवी-देवताओं को धार्मिक वैधता मिल सके।

ये काव्य लोक और शास्त्र के बीच सेतु हैं।

लोकदेवियाँ बनाम वैदिक देवता: संघर्ष और समन्वय

मुख्य संघर्ष: मनसा बनाम शिव

• मनसा – ग्राम्य नागदेवी, जिन्हें वैदिक धर्म ने आरंभ में स्वीकार नहीं किया।

• शिव – वैदिक और पुराणिक मुख्यधारा के देवता, जिनके भक्त मनसा की पूजा नहीं मानते।

• कथा में यह संघर्ष बेहुला की भक्ति, साहस और तपस्या से समन्वय में परिवर्तित होता है।

 यह संघर्ष अन्य मंगलकाव्यों में भी है:

काव्य	लोकदेवी	संघर्ष / स्वीकृति का रूप
मनसामंगल	मनसा	शिवभक्तों से टकराव; अंततः पूजा स्वीकार्य होती है।
चंडीमंगल	चंडी	लोक शक्ति को शास्त्र में स्थान
धर्ममंगल	धर्म ठाकुर	न्याय के प्रतीक लोकदेवता को धार्मिक स्वीकार्यता
षष्ठीमंगल	षष्ठी	मातृत्व शक्ति का लोक से धर्म में प्रवेश

भारत एक एकीकृत समन्वयवादी देश है और एक सांस्कृतिक इकाई है जहाँ विभिन्न परम्पराओं का समन्वय रहा है. आर्यावर्त की इस महान भूमि पर विभिन्न दर्शनों का उदय हुआ परन्तु धर्म का शास्वत तत्व सदा बना रहा. यहाँ विचारों, मान्यताओं का संघर्ष सशस्त्र या हिंसक नहीं अपितु शास्त्रार्थ, लोकविमर्श एवं वैचारिक आदान प्रदान रहा है. इसी पृष्ठभूमि में इन साहित्यों के लोकदेवताओं का संघर्ष और अंततः शास्त्रसम्मत सर्वजनग्रह्य मान्यता की प्राप्ति को देखना चाहिए. 

क्यों कहलाया यह देश भारत? जानिए ऋषभदेव और भरत से जुड़ा वैदिक और पौराणिक सत्य

चैतन्यमंगल और जगन्नाथमंगल: शैली का विस्तार

• चैतन्यमंगल – लोचनदास द्वारा रचित, श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कथा; मंगल पद्यशैली में।

• जगन्नाथमंगल – विशंभर दास द्वारा; भगवान जगन्नाथ की महिमा।

🔸 ये दर्शाते हैं कि मंगलकाव्य शैली केवल ग्राम्य देवी कथाओं तक सीमित नहीं रही — इसका उपयोग भक्तिकाव्य में भी हुआ।

तुलना: बेहुला–लखिंदर और सावित्री–सत्यवान

तत्व	बेहुला–लखिंदर	सावित्री–सत्यवान

क्षेत्र

सुंदरवन, बंगाल

वन प्रदेश (महाभारत)

देवता से संघर्ष

देवी मनसा

यमराज

स्त्री की भूमिका

मृत पति की रक्षा हेतु यात्रा

यम से तर्क द्वारा जीवनदान

समापन

पति पुनर्जीवित, पूजा स्वीकृति

पति पुनर्जीवित, धर्म-विजय

उपसंहार: 

लोकदेवियों की साहित्य में प्रतिष्ठा की यात्रा

बंगाल का मंगलकाव्य साहित्य न केवल भक्ति का साहित्य है, बल्कि यह लोक चेतना की विजय गाथा है।
यह वह साहित्य है, जिसने लोक में उपजी आस्था को शास्त्र के विधान में प्रतिष्ठित किया।
बेहुला, मनसा, चंडी, षष्ठी, शीतला, अन्नदा — ये सब मात्र पात्र नहीं, सांस्कृतिक संकल्पनाएँ हैं, जिन्होंने धर्म, स्त्री, समाज और परंपरा के बीच सेतु का कार्य किया।

इन काव्यों ने लोक को वैदिक मंच पर प्रतिष्ठा दी — यही इनकी सबसे बड़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक विजय है।

ग्रंथ-सूची (संदर्भ सूची)

व्याकरण और शास्त्रीय ग्रंथ

1. पाणिनि – अष्टाध्यायी, सम्पादक: श्रीराम शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज

2. कात्यायन – वर्तिक-सम्पुट, षष्ठी स्थानेयोगा पर टिप्पणी

3. पतंजलि – महाभाष्य, भाग 2.3.50 पर टीका

मंगलकाव्य की मूल और लोकप्रिय कृतियाँ

4. बहराम खान – मनसामंगल, सम्पादन: बंगीय साहित्य परिषद्, कोलकाता

5. कृष्णराम दास – मनसामंगल (कृष्णराम संस्करण), प्रकाशक: विश्वभारती प्रकाशन

6. मुकुंदराम चक्रवर्ती – चंडीमंगल (कविकंकण), सम्पादन: डॉ. अशोक मजूमदार

7. मुक्ताराम चक्रवर्ती – चंडीमंगल (ग्रामीण संस्करण), शिल्पा पब्लिकेशन

8. रायगुणाकर भारतचंद्र – अन्नदा मंगल, बंगीय ग्रंथ परिषद् संस्करण

शोध और आलोचना

9. डॉ. सुकुमार सेन – बंगला साहित्य का इतिहास, भाग 1, नबान्न प्रकाशन

10. डॉ. श्यामाचरण गांगुली – मंगलकाव्य: उत्पत्ति, शैली और समाज, कोलकाता विश्वविद्यालय

11. डॉ. गीता भट्टाचार्य – देवी परंपरा और स्त्री विमर्श: मनसामंगल के सन्दर्भ में, शोधपत्र, कलकत्ता यूनिवर्सिटी

12. Hitesranjan Sanyal – Social Mobility in Bengal, K.P. Bagchi & Co.

लोककथा, संस्कृति और समाजशास्त्रीय सन्दर्भ

13. Dinesh Chandra Sen – The Folk Literature of Bengal, Indian Studies Series

14. Sukumar Dutt – Religion and Society in Eastern India, Calcutta University Press

15. John Boulton – Folk Deities of Bengal and Their Cults, Cambridge South Asian Series

Thanks, 

Jyoti Kothari 

(Jyoti Kothari, Proprietor, Vardhaman Gems, Jaipur, represents the Centuries Old Tradition of Excellence in Gems and Jewelry. He is an adviser at Vardhaman Infotech, a leading IT company in Jaipur. He is also an ISO 9000 professional.

Guardians Without Limits: When the Supreme Court Crosses Constitutional Boundaries

Judicial Supremacy and the Erosion of Legislative Sovereignty: A Constitutional Reckoning

An Examination of the Supreme Court's Expanding Powers in Light of the Indian Constitution

Introduction

The Indian Constitution envisions a structure of governance that is delicately balanced between the legislature, the executive, and the judiciary. This separation of powers, coupled with a robust checks and balances system, is central to the idea of democratic functioning. Over the decades, the Indian judiciary has come to play a pivotal role in maintaining constitutional morality, protecting fundamental rights, and checking legislative and executive excesses.

However, in recent times, this balance appears to be under strain. Three pivotal developments have reignited national debate over the expanding powers of the judiciary:

• The Supreme Court’s assertion that its directions are binding even on constitutional authorities such as the President and Governors raises questions about the extent of judicial reach.

• The striking down of the NJAC (National Judicial Appointments Commission) — a constitutional amendment passed with overwhelming parliamentary and state support — on the grounds of judicial independence as a component of the basic structure.

• A troubling incident involving a heap of burnt currency notes found in the residence of a sitting judge of the Allahabad High Court, which was met not with criminal prosecution or suspension, but a silent transfer and a vague internal inquiry, without an FIR or public report.

These events collectively sharpen the constitutional debate around judicial overreach, unaccountable power, and the potential bypassing of legislative supremacy.

This article explores in detail the constitutional boundaries of the judiciary, the original intention behind Article 124 and Article 142, and whether the Supreme Court's current practices amount to a re-engineering of the Constitution, contrary to its basic structure. The constitutional boundaries of the judiciary, the original intention behind Article 124 and Article 142, and whether the Supreme Court's current practices amount to a re-engineering of the Constitution, contrary to its basic structure.

Supremacy of the Constitution, Not the Supreme Court

A core tenet of the Indian Republic is that the Constitution is supreme, not any organ of the State, including the Supreme Court. Every institution, whether legislative, executive, or judicial, derives its powers from the Constitution and remains bound by its principles. The judiciary is not above the Constitution; it is one of its interpreters and custodians.

In a parliamentary democracy, sovereignty ultimately lies with the people, whose will is expressed through their elected representatives — the Parliament and the State Legislatures. The executive, headed by the Prime Minister and the President, functions under the broad mandate of this democratic will. Governors represent the constitutional authority at the state level.

The recent assertion that Supreme Court orders are binding even on the President and Governors challenges this delicate framework. It raises a pressing constitutional question:

How can a judge, appointed by the President under Article 124(2), assert unqualified authority over the very constitutional authority that appointed them?

While Article 144 requires all civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court, this does not translate into judicial supremacy over other constitutional functionaries.

The President of India, as the constitutional head of the Union, and the Governors, as representatives of the sovereign in the states, enjoy dignity and functions that are not subordinate to the judiciary. Their actions are subject to constitutional procedures, not to open-ended judicial directives beyond the bounds of law.

Any suggestion that the judiciary can command its own appointer not only contradicts the principle of constitutional hierarchy, but also undermines the spirit of democratic accountability.

Respecting the roles of the President, Prime Minister, and Governors is not just ceremonial; it is essential to maintaining the constitutional balance. The judiciary must act as a constitutional sentinel, not a political or administrative overseer.

The Foundation: Checks and Balances over the Supreme Court

Although the Supreme Court of India is the apex judicial body, it is not infallible or immune from the constitutional scheme of accountability. It is subject to various checks and balances, albeit not through hierarchical oversight.

1. Constitutional Boundaries: The Supreme Court derives its authority from the Constitution and is bound by its provisions. It cannot override the Constitution or legislate from the bench.

2. Parliamentary Oversight:

   • Parliament has the power to amend laws and the Constitution (subject to the basic structure doctrine).

   • Judges can be impeached under Article 124(4) for proven misbehavior or incapacity, though this is rare and procedurally challenging.

3. Internal Checks:

   • The Court may review or correct its own decisions via review and curative petitions (Articles 137 and judicial innovations).

   • Bench diversity and dissenting opinions provide institutional self-correction mechanisms.

4. Public and Media Scrutiny:

   • Supreme Court decisions are routinely debated in the media, academia, and civil society, adding reputational checks on judicial conduct.

5. Executive Levers:

   • Judicial appointments are formally made by the President.

   • The judiciary depends on the executive for infrastructure and financial support.

However, in practice, several of these checks have proven weak or ineffective in the face of an assertive judiciary wielding its interpretative supremacy.

The Misappropriation of Article 13 and Article 142 

Article 13 empowers the Court to strike down laws violating fundamental rights. When combined with the Basic Structure Doctrine (from Kesavananda Bharati, 1973), it became a formidable instrument of judicial review. While designed to check unconstitutional excess, it is now occasionally used to invalidate entire legislative frameworks (e.g., NJAC Act), raising serious questions about overreach.

Similarly, Article 142 empowers the Supreme Court to pass such orders as are necessary to do "complete justice" in any matter before it. Originally meant as an equitable gap-filler, it was designed to enable relief in exceptional cases where statutes may fall short. However, in recent years, this article has been used expansively, including to enforce socio-economic mandates, restructure institutions, and dictate policy frameworks — actions traditionally within the legislature or executive's purview.

The issue is not whether the ends are noble, but whether the means distort the Constitution’s original balance.

Article 124 and the Intent of the Constituent Assembly

The Collegium system that governs judicial appointments today is not mentioned anywhere in the Constitution. Article 124(2) merely states that judges shall be appointed by the President after "consultation" with such judges as he may deem necessary. The debates in the Constituent Assembly make it abundantly clear that:

• The framers did not want a self-selecting judiciary.

• They rejected proposals for judicial commissions or judicial vetoes.

• They believed in a consultative process involving the President and the Chief Justice, with the final decision resting with the executive, under constitutional conventions.

Dr. B.R. Ambedkar said:

"There can be no difference of opinion in the House that our judiciary must be independent of the executive... but it must also be competent in itself."

K.T. Shah, a member of the Assembly, warned that mere consultation was too weak and prone to manipulation. But the Assembly chose consultation over concurrence, trusting in the wisdom and integrity of the constitutional offices.

Timeline: Judicial Drift from Constitutional Design

• 1950: Article 124 came into force; the executive held primacy in judicial appointments.

• 1981: First Judges Case upheld executive primacy.

• 1993: Second Judges Case reversed this, gave primacy to the judiciary - Collegium system created.

• 1998: The Third Judges Case expanded the Collegium to 5 judges.

• 2014: Parliament passed the NJAC Act to reform appointments.

• 2015: SC struck down NJAC, asserting that judicial independence is part of the basic structure.

• Post-2015: Collegium system continues with mounting criticism over opacity and lack of accountability.

Thus, what was once a shared constitutional function between the executive and judiciary has been unilaterally appropriated by the judiciary.

The NJAC Verdict and the Basic Structure Doctrine

In 2014, the Parliament of India unanimously passed the Ninety-Ninth Constitutional Amendment Act, introducing the National Judicial Appointments Commission (NJAC) to replace the Collegium system. This reform was aimed at improving transparency, ensuring broader consultation, and curbing the judiciary's monopolistic control over appointments. The NJAC had wide support — passed by both Houses of Parliament with near unanimity and ratified by more than half of the state legislatures, as required under Article 368.

However, in a landmark and highly controversial ruling in 2015 — known as the Fourth Judges Case — the Supreme Court struck down the NJAC as unconstitutional. The Court ruled that the NJAC violated the Basic Structure of the Constitution, specifically the principle of judicial independence. The verdict reinstated the Collegium system.

The decision was met with sharp criticism for several reasons:

• It nullified a constitutional amendment supported by the democratic will of the people’s representatives.

• It reaffirmed judicial supremacy in appointments, rejecting even modest executive or civil participation.

• The Court refused to consider that transparency and accountability are also integral to judicial independence.

Justice J.S. Khehar, writing for the majority, asserted that any compromise on judicial primacy would lead to the "death knell of democracy."

However, critics argued that:

• The ruling was an example of the judiciary protecting its own turf.

• It contradicted the spirit of cooperative federalism and democratic reform.

• The use of the Basic Structure Doctrine in this case amounted to a constitutional veto by the judiciary over the collective wisdom of Parliament and the States.

This case marks a pivotal moment in Indian constitutional history. While the judiciary sought to preserve its independence, it also drew serious questions about self-preservation overriding reform and a lack of checks on judicial power.

This section is best placed after the paragraph titled "Timeline: Judicial Drift from Constitutional Design", as it naturally extends the narrative from the NJAC’s legislative passage to its judicial nullification.

The Fundamental Paradox: Protecting or Breaking the Basic Structure?

The Basic Structure Doctrine was intended to prevent Parliament from amending away core constitutional values. Ironically, it is now being used by the Supreme Court to justify powers it was never meant to have:

• Judicial independence is part of the basic structure, but so is the separation of powers.

• Judicial review is part of the basic structure, but so is legislative supremacy within constitutional bounds.

When judges appoint judges, review their own appointments, and invalidate constitutional amendments passed by a majority of Parliament and ratified by half the states, it raises a critical question: Who guards the guardians?

Vice President Jagdeep Dhankhar’s Warning

Vice President Jagdeep Dhankhar, in several public statements, called Article 142 "dangerous" when it is used to override the will of Parliament. He particularly referenced the NJAC case, where a constitutional amendment passed almost unanimously was invalidated by the Supreme Court.

"Can there be any law that overrides the Constitution? Can any institution transgress the limits set by the Constitution? Article 142 is very dangerous..."

His concern echoes a broader anxiety in legal circles: that the judiciary, in the name of independence and justice, may be overwriting the Constitution itself.

Conclusion: Time for Reform and Rebalancing

The Supreme Court of India is a revered institution. Its role in protecting rights, expanding freedoms, and ensuring justice is historic and essential. But no organ of the state is infallible or above the Constitution.

• The Collegium system is a judicial creation, not a constitutional mandate.

• The use of Article 142 and 13, while legitimate tools, is increasingly seen as legislating from the bench.

• The intent of the framers was for the judiciary to be independent, but not unaccountable.

A healthy democracy requires a mutual respect between organs, not constitutional silos.

Recommendation:

• Establish a reformed, transparent Judicial Appointments Commission that ensures judicial input without judicial monopoly.

• Codify the boundaries of Article 142 to prevent misuse.

• Revive the spirit of the Constituent Assembly, where checks and balances meant collaborative governance, not institutional turf wars.

If the judiciary becomes both the interpreter and the author of the Constitution, the very essence of constitutional democracy is at risk.

It is now time for lawmakers, jurists, and civil society to initiate a mature national debate to restore balance, transparency, and fidelity to the Constitution of India.

References and Citations

• Constituent Assembly Debates, Vol. VIII, 24 May 1949, Speeches by Dr. B.R. Ambedkar, K.T. Shah, Shibban Lal Saksena

• Constitution of India, Articles 124, 13, 142, 32, 226, 74

• S.P. Gupta v. Union of India, AIR 1982 SC 149 (First Judges Case)

• Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, AIR 1994 SC 268 (Second Judges Case)

• In re Special Reference No. 1 of 1998, AIR 1999 SC 1 (Third Judges Case)

• Supreme Court Advocates-on-Record Assn. v. Union of India, (2016) 5 SCC 1 (Fourth Judges Case/NJAC Verdict)

• Kesavananda Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461 (Basic Structure Doctrine)

• Constituent Assembly Debates, Book 2: Article 103 Drafting (Now Article 124)

• Public Addresses of Vice President Jagdeep Dhankhar, Rajya Sabha TV, 2022-2023

• Law Commission of India Reports (Various), especially those discussing Judicial Reforms and Appointments

Appendix 1: Judicial Inactiveness and Partiality – A Case from the Allahabad High Court

In a deeply troubling incident that shook public confidence, a heap of burnt currency notes was discovered in the residence of a sitting judge of the Allahabad High Court. Instead of invoking the due process of law, including immediate suspension, an FIR, and judicial accountability mechanisms, the incident was dealt with through a mere administrative transfer. The judge in question was neither suspended nor subjected to any criminal prosecution. No First Information Report (FIR) was filed, and no disciplinary action was made public.

Only an internal inquiry was initiated, the report of which remains undisclosed. Meanwhile, the judge has continued to enjoy the privileges of office.

This incident highlights a serious malaise within the judicial system:

• Lack of transparency and accountability in dealing with internal misconduct.

• Double standards compared to how civil servants or politicians are treated in similar circumstances.

• Erosion of public trust in the judiciary's ability to police itself.

Such episodes raise profound concerns about the inherent bias in judicial self-regulation and the absence of external oversight. The judiciary cannot claim moral and constitutional superiority if it is unwilling to subject itself to the very standards it demands from other pillars of democracy.

Justice must not only be done, but must also be seen to be done — and when judges appear to be shielded from scrutiny, the very essence of the rule of law is weakened.

This case underscores the need for:

• An independent judicial oversight body.

• Mandatory public disclosure of internal inquiries involving judicial misconduct.

• A transparent and enforceable judicial code of conduct, binding even post-retirement.

If the judiciary continues to protect its own members from lawful scrutiny, it risks undermining the very Constitution it is sworn to uphold.

Appendix 2: Judicial Appointment Systems in Other Democracies

United States (U.S.):

• Judges, including those to the Supreme Court, are nominated by the President and confirmed by a majority vote in the Senate.

• There is a rigorous public hearing process, often televised.

• The system is designed to reflect checks and balances between the executive and legislature.

United Kingdom (U.K.):

• Judges are selected through the Judicial Appointments Commission (JAC), an independent body.

• The JAC includes legal professionals and laypersons.

• The Lord Chancellor may reject a candidate but must provide valid reasons.

• Appointments are transparent and follow a merit-based recruitment process.

Canada:

• Judges are appointed by the Prime Minister.

• An advisory board, introduced in 2016, reviews applications and makes non-binding recommendations.

• There is no parliamentary confirmation, but some public scrutiny exists.

Australia:

• Judges are appointed by the Governor-General on advice from the Attorney-General.

• There is no parliamentary confirmation, but consultations with state legal bodies and bars are routine.

Germany:

• Judges of the Federal Constitutional Court are elected: half by the Bundestag (lower house) and half by the Bundesrat (upper house).

• This ensures a federal and balanced representation.

France:

• Appointments are made by the President, based on advice from the High Council for the Judiciary.

South Africa:

• The Judicial Service Commission (JSC) recommends judges to the President.

• The JSC includes judges, lawyers, academics, and members of Parliament, ensuring broad representation.

Summary: Most democratic countries follow either a merit-based independent commission system or an executive-legislative cooperative model. 

None employ a self-perpetuating Collegium system like India, where judges appoint judges with minimal or no  external oversight.

Thanks, 

Jyoti Kothari 

(Jyoti Kothari, Proprietor, Vardhaman Gems, Jaipur, represents the Centuries Old Tradition of Excellence in Gems and Jewelry. He is an adviser at Vardhaman Infotech, a leading IT company in Jaipur. He is also an ISO 9000 professional.