नोटबंदी से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होगा

नोटबंदी के दूरगामी प्रभाव से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होगा। हम सभी जानते हैं की भारत में सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट है. राजनैतिक हस्तक्षेप एवं लालफीताशाही ने देश को बुरी तरह से जकड रखा है. हर काम के लिए सम्पूर्ण सरकारी तंत्र में रिश्वत खोरी व भ्रष्टाचार का बोलबाला है. मंत्री, जान प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, राजनैतिक दलों के नेता से लेकर बाबु और चपरासी तक घूसखोरी के लिए बदनाम हैं. अबतो न्यायपालिका और मीडिया भी बुरी तरह भ्रष्टाचार के चपेट में है. 

रिश्वत में कालाधन: बढ़ता भ्रष्टाचार 

हम ये भी जानते हैं की रिश्वत में दिया जाने वाला धन कालाधन ही होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। न देनेवाला इसे कहीं बताता है और न ही लेनेवाला। इस तरह कालेधन की ताक़त से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पनपता रहता है. इसे ऐसे भी कह सकते हैं की सरकारी तंत्र में रिश्वतखोरी कालेधन के सृजन को बढ़ावा देती है. ये भी सर्वविदित है की रिश्वत की रकम प्रायः नगदी के रूप में ही दिया जाता है. इसे बैंकों के माध्यम से या बही खतों में दर्ज कर नहीं दिया जाता। नगद लेनदेन पर अंकुश लगने से रिश्वतखोरी पर भी स्वतः ही अंकुश लगेगा.  

नोटबंदी के दौरान जहाँ अधिकांश बैंक कर्मचारियों ने अपनी लगन व मेहनत से जनता को राहत पहुचाने की कोशिश में रातदिन जुटे रहे वहीँ कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों ने अपनी जेब भरने के लिए इस व्यवस्था को ही फेल करने की कोशिश की. अभी एक दो दिन पूर्व ही ऐसे २७ भ्रष्ट बैंक कर्मियों को निलंबित किया गया एवं ६ का तबादला कर दिया गया. यह भी देखने में आ रहा है की इन दिनों सर्कार भ्रष्ट कर्मचारियों पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयत्न कर रही है. 

इन सबसे यह उम्मीद तो बढ़ती ही है की नोटबंदी से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी कम होगी और ईमानदारी से काम होने लगेगा. हालाँकि मैं यह भी नहीं मानता की घूसखोरी पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा पर इसपे प्रभावी अंकुश जरूर लगेगा। 

पिछले एक महीने से नोटबंदी के प्रभाव पर लगातार लिख कर जनमत बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें आप सब का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है अतः अपने विचारों से भी अवगत कराएं जिससे यह चर्चा और भी व्यापक एवं जनहित में हो सके. कृपया अपने कमेंट जरूर करें। इस लेख को अपने परिवार जनों एवं मित्रों तक भी पहुचाएं, एवं व्हाट्सएप, फेसबुक आदि में भी अवश्य शेयर करें जिससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच सके.

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Jyoti Kothari
(Jyoti Kothari, Proprietor, Vardhaman Gems, Jaipur represents Centuries Old Tradition of Excellence in Gems and Jewelry. He is adviser, Vardhaman Infotech, a leading IT company in Jaipur. He is also ISO 9000 professional)

 #नोटबंदी #सरकारीतंत्र #भ्रष्टाचार #रिश्वतखोरी #कालाधन #लालफीताशाही

नोटबंदी से जमीन जायदादों की कीमत और कम होगी

सरकार के नोटबंदी के फैसले से जमीन जायदादों की कीमत और कम होगी एवं लोगों की पहुच में आएगी। बेतहाशा भ्रष्टाचार, जमाखोरी एवं कालेधन के प्रभाव से पिछले बीस वर्षों में जमीन जायदादों की कीमते आसमान छू रही थी और यह आम उपभोक्ता के पहुच के बाहर हो गई थी. वर्त्तमान सरकार के प्रयासों के कारण विगत दो वर्षों में भ्रष्टाचार और कालेधन की मात्रा में कमी आई और जमीन जायदादों की कीमते कम होने लगी. नोटबंदी के फैसले से इस की कीमत और कम होगी एवं लोगों की पहुच में आएगी। 

कालेधन को खपाने का सबसे बड़ा जरिया जमीन जायदाद है जिसमे बहोत बड़े पैमाने पर कालेधन का इस्तेमाल होता है. भ्रष्ट राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों, तस्करों एवं करचोरी करने वाले अक्सर अपना कालाधन या तो इमे लगते हैं या फिर सोने में निवेश करते हैं. विगत दो-तीन दशकों में इनकी कीमतों में बड़ा उछाल आया और कीमतें आसमान छूने लगी. 

नोटबंदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेनामी संपत्ति की जांच के ऐलान के बाद ऐसे लोगों में हड़कंप है और जानकारों के मुताबिक जमीन की कीमतों में ३० से ४० प्रतिशत के गिरावट की सम्भावना है. इतनी कमी होने पर यह आम लोगों की पहुच में आ जायेगा। साथ ही करचोरों की रकम (संपत्ति) में भी ३० से ४० प्रतिशत की कमी हो जायेगी। जरा सोचिये, यदि वो कर चोरी नहीं करते और ईमानदारी से टैक्स चुकाते तो भी इन्हें अधिकतम ३० प्रतिशत ही कर देना पड़ता!! तो फिर कर चोरी करने से क्या फायदा हुआ? ऊपर से कानूनी कार्यवाही का दर भी इन्हें सता रहा है. 

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ भी कर दिया है और जमीन सस्ती होने से सरकार कम मूल्य पर इन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को दे सकेगी। माध्यम एवं उच्च मध्यवर्ग के जिन लोगों ने अभी तक अपना फ्लैट या मकान नहीं खरीद है वे अब खरीद सकेंगे। बैंकों में ब्याज दर काम होने की पूरी सम्भावना है और इससे मकान पर लिए गए क़र्ज़ की किस्तें भी कम होगी। है न दोहरा फायदा! 

पिछले दो सालों से रियल एस्टेट में मंदी है जिसके कारण सीमेंट, स्टील आदि उद्योग भी मंदी का सामना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण से ये क्षेत्र भी मंदी से उबर सकेंगे। इस क्षेत्र के उभरने से जहाँ अर्थनीति को फायदा होगा वहीँ विनिर्माण क्षेत्र की तेजी से इस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही सरकारी खजाने में ज्यादा मात्रा में धन आने से बहुत सी रुकी हुई परियोजनाएं भी फिर से शुरू हो सकेगी एवं नए जनहितकारी कार्य भी प्रारम्भ हो सकेंगे। 

नोटबंदी के तुरंत बाद से ही मैंने इस विषय पर लिखना शुरू किया था और अब तक इस विषय में पांच ब्लॉग लिख चूका हूँ. कृपया इन लेखों को पढ़ें, अपने मित्रों से शेयर करें एवं अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। 

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Jyoti Kothari (Jyoti Kothari, Proprietor, Vardhaman Gems, Jaipur represents Centuries Old Tradition of Excellence in Gems and Jewelry. He is adviser, Vardhaman Infotech, a leading IT company in Jaipur. He is also ISO 9000 professional)

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